बदलिँदो विश्व सन्तुलनबीच नेपाल

Ramesh nath Pandey

विश्व रंगमञ्चमा नयाँ घटनाहरू तीव्र गतिमा भइरहेका छन् । विश्वको शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर झड्का दिने यी घटनाले दुई दशकदेखि विद्यमान भूमण्डलीय खाका, यसका प्रमुख पात्रहरू र तिनको हैसियतसँगै शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक चिन्तन, विशेष मित्र र सामरिक हिस्सेदारीमा हेरफेर गर्न थालेको छ । चार सातापहिले जर्जियामा रुसको नयाँ चाहना र आपmनो हैसियतमाथिको विश्वास देखिएको थियो । यसले पूर्ण आकार लिने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने द्वन्द्वले सुरु गरेको परिवर्तनको लहरले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सबै फाँटहरूलाई प्रभावित पारेको छ ।

अब परिवर्तनको अर्को चरण एसियामा हुन्ो संकेत छ । चीन र भारतबीच एसियाको नेतृत्वका लागि संघर्ष सुरु हुन थालेको छ । यसले एसियामा स्थायित्व ल्याउँछ कि ठूला शक्तिहरूबीचको द्वन्द्वको अखडा बनाउँछ, विश्व व्यवस्थालाई कस्तो संरचना र दिशातिर अग्रसर तुल्याउँछ भन्नेमा प्रस्ट छैन । तर यसमा कुन्ौ प्रभाव पार्न नसके पनि प्रभाव भोग्न भने बाध्य हुन्ौपर्ने नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूका लागि चिन्ताको भारी निरन्तर गह्रुँगो भएको छ । यो भारले आपmनो अस्तित्वलाई नै थिच्न नपाओस् र निर्माण हुन्ा थालेको भविष्यमा पनि आपmना आधारभूत स्वार्थहरू सुरक्षित राख्न सकियोस् भनेर अहिलेदेखि नेपाल सचेत हुन्ाुपर्छ । यसका लागि आवश्यक क्षमता बनाउन राष्ट्रिय शक्तिहरूको मन मिल्नै पर्छ ।

हाम्रा छरछिमेकमा र विश्वशक्तिहरूको सम्बन्धको आधारभूत संरचनामा बहन थालेको मूलभूत परिवर्तनको हावाले यो एक साताभित्र थुप्रै झड्का दिएको छ । ४५ सदस्यीय परमाणु आपूर्ति समूह -एनएसजी) मा प्रवेश पाएपछि ३० वर्षदेखि भोगिरहेको आणविक नाकाबन्दीबाट भारतले मुक्ति पाएको छ । विश्व राजनीतिको प्रासंगिक शक्ति बन्ने भारतको धेरै पुरानो महत्त्वाकांक्षा पूरा हुने बाटो खुलेको छ । यसका साथै भारतको रणनीतिक दूरदृष्टि तथा नयाँदिल्ली र वासिङ्टनबीचको सामरिक घनिष्टता पनि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसरी एसियामा अमेरिकाको लक्ष्य नजिकिएकाले चीन र भारतबीचको सम्बन्धमा पर्ने असर, जापानसमक्ष प्रस्तुत हुन्ो अत्यन्तै सीमित विकल्प, रुसको भूमण्डलीय हैसियत पुनस्र्थापनाको आकांक्षामा पर्ने प्रभाव नेपालको वर्तमान र भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्ोछ ।
विश्वमा आर्थिक शक्ति बन्न अग्रसर भारतका लागि ऊर्जाको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न भरपर्दो नयाँ स्रोतहरूको खोजी अहिले उच्चतम राष्ट्रिय प्राथमिकता बनेको छ । उसको विद्युतीय शक्ति विकासको प्रगति अत्यन्तै मन्द रहेको छ । निरन्तर मूल्यवृद्धि हँुदै गएको तेल र ग्यासको आपूर्तिमा पनि अनिश्चितता बढ्दै गएकाले भरपर्दो आपूर्ति स्रोत खोज्न ऊ हतारिएको हो । यसमा सफल हुन्ा सकेन भने विश्व आर्थिक शक्तिहरूमध्येको एक बन्ने उसको सपना पूरा हुन्ो छैन । एनएसजीमा प्रवेश पाएपछि अब भारतलाई ऊर्जा उत्पादन गर्न आणविक भट्टीहरूका लागि आवश्यक युरोनियम विश्व बजारबाट किन्ने बाटो खुलेको छ । तर भियनामा प्राप्त यो सफलताले राष्ट्रिय राजनीति र वैदेशिक सम्बन्धको रणनीतिमा गम्भीर लपेटाइ भने तत्कालै पर्न थालेको छ ।

केही महिनापछि हुन्ो आमचुनावलाई आपmनो पक्षमा बनाउन भारतका प्रमुख पार्टीहरू अमेरिकासितको आणविक सम्बन्धविरुद्ध उभिएका छन् । नेहरूकालीन परराष्ट्र नीतिको असंलग्न धार त्यागेर अमेरिका संलग्न भएको र भविष्यमा आणविक परीक्षण गर्ने भारतको सार्वभौम हकसमेत गुमाएको आरोप लगाउँदै भारतीय जनता पार्टी र वामपन्थी पार्टीहरूले 'राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय सम्मान' बचाउने नारा दिएका छन् । भारतको जनस्तरको राजनीतिमा अमेरिका विवादको प्रमुख मुद्दा बनेपछि स्वाभाविक रूपमा क्षेत्रीय
परिदृश्य तात्नेछ । अनि यो क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभुत्व कायम हुन्ो सम्भावनालाई असजिलो नजरले हेरिरहेका बाह्य शक्तिहरूको सक्रिय संलग्नताका लागि ढोका खुल्छ । यहाँनिर नेपालको हितमा विचारणीय तीनवटा पक्षहरू छन् ।

१) चीनले एनएसजीमा भारतको प्रवेशलाई रोक्न नसके पनि आपmनो अनिच्छा र अप्रसन्नता लुकाएन । पाकिस्तान र भारतबीचको सामरिक सन्तुलन बनिरहेास् भन्ने चीनको चाहनामा नयाँदिल्ली र वासिङ्टनबीचको आणविक सम्बन्ध र भियनाको परिणामले ठेस लागेकै हो । एनएसजीमा भारतलाई प्रवेश गराउन अमेरिकाले लिएको अति सक्रिय भूमिका र राष्ट्रपति बुसले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर 'भारतको बाटो नछेक्न दिएको चेतावनी' लेे एसियाको शक्ति सन्तुलनमा तनावयुक्त नयाँ चरण प्रारम्भ गरेको छ ।

२) गएको मंगलबार शपथग्रहण गरेका पाकिस्तानी राष्ट्रपति जर्दारीले आगामी साता चीन गएर 'पाकिस्तानको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न आणविक सामग्री दिने' सम्झौता गर्ने जानकारी इस्लामावादले दिएको छ । यसरी भारत र अमेरिका एकातिर उभिएका छन् भने चीन र पाकिस्तान अर्कोतिर । एसियामा परिवर्तन हुन्ा थालेको शक्ति सन्तुलनमा अमेरिका र भारतलाई खुला मैदान नदिन बेइजिङ कटिबद्ध भएको भनेर यसलाई बुभmन उचित हुन्ोछ ।

३) यदि अत्यन्तै महँगो भए पनि आणविक ऊर्जा विकासको गति तीव्र हुन्ा थाल्यो भने चर्को राजनीतिक मूल्य चुकाएर नेपालको जलस्रोतलाई आपसी हितमा उपयोग गर्ने शीघ्रता भारतले महसुस गर्ने छैन । यसले नेपालसित उसको मोलतोल गर्ने क्षमता बढाउनेछ । यसैले जलस्रोतलाई बाढीपहिरो र विनाशको स्रोतमा सीमित हुन्ा नदिन ऊर्जा विकासमा उपयोग गर्न नेपालले अब हतारिनै पर्ने भएको छ । आर्थिक विकासका लागि अन्य राष्ट्रिय स्रोत नभएको नेपालले हेक्का राख्नै पर्ने प्रमुख पक्ष यही हो । तर प्रमुख चार दलहरू चार दिशातिर मुन्टो बटारेर बसेको अहिलेको नेपालमा के यो सम्भव होला ?
अब प्रश्न आउँछ, सोभियत संघको विघटनसँगै गुमेको विश्वशक्तिको हैसियत फिर्ता लिन कम्मर कसेको रुस अब कहाँ उभिन्छ ? एसियाको भूराजनीतिक र सामरिक धरातललाई आपmनो पक्षमा हेरफेर गर्ने अमेरिकाको रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिको हिस्सेदार बनेको भारत अमेरिकाकै बलमा एनएसजीमा प्रवेश गरेपछि रुसको निधारमा गाँठो पर्न थालेको छ । 'एक ध्रुवीय विश्वव्यवस्था अब स्वीकार्य नहुन्ो' रूसी राष्ट्रपतिको घोषणा र रूससितको गैरसैनिक आणविक सहयोग सम्बन्धविच्छेद गरेको अमेरिकी घोषणा यसैको परिणाम हो । सैनिक सामग्रीको आवश्यकताको ८० प्रतिशत रूसबाट आयात गरिरहेको भारत वासिङ्टनसित सामरिक घनिष्टता बढ्दै गएपछि आणविक इन्धन र परम्परागत शस्त्रास्त्रका लागि अमेरिकालाई छान्न बाध्य हुन्ो अवस्था छ । तर पेट्रोलियम पदार्थका लागि रूसी महासंघ र इरानसित हात बढाउनैपर्ने बाध्यताले भारतका लागि रोजाइ सरल छैन । यहाँनेर अमेरिकासितको सामरिक सम्बन्ध छेकबार बन्नेछ । ऊर्जाको बढ्दो आवश्यकता र घट्दै गएको आपूर्तिको भरपर्दो स्रोतले भारतले यो छेकबार हटाउन खोज्यो भने अमेरिकाले यो क्षेत्रका लागि नयाँ रणनीति बनाउनेछ र यसका लागि नयाँ सहयोगी पनि खोज्नेछ । परिणाममा सम्पूर्ण परिदृश्य फेरिनेछ ।

अहिले प्राकृतिक स्रोत भण्डारबाट आर्जित शक्तिलाई राष्ट्रवादको प्रतीक तथा आपmनो प्रभावक्षेत्र विस्तारका अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने होड चलेको छ । यसले लोकतन्त्र र मानवीय मूल्यलाई वैदेशिक सम्बन्धको निर्देशक सिद्धान्त मान्ने मान्यतालाई त्यागेर ठूला र मझौला शक्तिहरूको परराष्ट्र नीति आपmनो भौतिक आवश्यकताका आपूर्तिमै केन्दि्रत बनाएको छ । सैनिक शासकहरूसित 'घनिष्ट दोस्ती' बनाएर भारतले म्यान्मारको ग्यासमा आँखा लगाइसकेको छ । सेनाद्वारा स्थापित र सेनाकै बलमा रहेको बंगलादेशको सरकार आपmनो भूमि भएर भारतका लागि म्यानमारको ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउन सहमत भएको छ । सुडानको तेलखानीमा ठूलो लगानी भएका भारत र चीन ऊर्जाको स्वार्थमा अंकुश लाग्ने डरले खार्तुमलाई आपmना जनताप्रति २१ औं शताब्दी सुहाउँदो सभ्य व्यवहार गर्ने सल्लाह दिन पनि तयार छैनन् । भारतीय उपमहाद्वीपको शक्ति सन्तुलनको भविष्यको अवस्था तिब्बतमा बुन्न थालिएको जालो कति चाँडै कति बाक्लो हुन्छ वा यसलाई रोक्ने प्रयास कति बहुमुखी र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा निर्भर छ ।

यसरी अनिश्चय बढ्दै गएकेा अवस्थामा राष्ट्रिय एकता नै हाम्रो चिन्तन हुन्ाुपर्छ । नेपालका लागि गौरवशाली लामो इतिहासको अंशियार भएको हेक्का राख्दै 'हामी राष्ट्रवादलाई सर्वोपरि ठान्ने नेपाली हाँै' भन्ने राष्ट्रिय एकताको सर्वमान्य आधारलाई बलियो पार्नुपर्छ । हामी राष्ट्रिय पहिचान गुमाएर पनि बाँच्न चाहने जाति हेाइनौं, स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वाभिमानी नेपाली हौँ भन्ने सोच सबैलाई मान्य एउटै सूत्रमा एकताबद्ध बनाउने सर्वशक्तिवान शक्ति हो । यही शक्तिले मात्रै विश्व परिस्थिति जता मोडिए पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सुरक्षित राख्न सक्छ । इतिहासले रोजेको पुस्ता बन्ने अवसर हाम्रो सामुन्ने छ । आत्मसम्मानको पर्यायवाची बनेको नेपालको इतिहासले धिक्कार्ने जोखिम पनि सामुन्ने नै छ ।

(-लेखक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री हुन् ।)
Posted on: 2008-09-11 22:36:38