पश्चिम सेतीबारे संसदीय प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको छानबिनबारे

छलफल, निष्कर्ष तथा सुझाब

२०६८ चैत १३ -२६ मार्च २०१२)

भोजनगृह, काठमाडौा

पश्चिम सेती आयोजनाका सम्बन्धमा व्यवस्थापिकासंसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले गरिरहेका कामकारबाहीका विषयमा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले पश्चिम सेती आयोजनासम्बन्धी नेपाल सरकार र चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीबीच सम्झौताका क्रममा भएका कमिकमजोरीमा आवश्यक सुधारसहित आयोजनाको कार्यान्वयनका पक्षमा जोड दिए । आयोजनाप्रभावित क्षेत्रका सभासद्, संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिका सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञविशेषज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबीच सम्पन्न उक्त अन्तक्रिर्या कार्यक्रमका वक्ताहरूले घरेलु खपतका लागि अघि सारिएको आयोजना प्रक्रिया नपुगेको बहानामा रोक्न नहुने बताए ।

कार्यक्रममा पूर्व जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीले कुनै खास एक वा दुई आयोजनाविशेषमा भन्दा पनि समग्र नीतिनिर्णयका विषयमा संस्थागत सुधारको आवश्यकता औाल्याउनुभयो । बिगतमा स्मेकसाग गरिएको सम्झौताका तुलनामा अहिलेको समझदारी पूर्णरूपले नेपालको हितमा भएको भन्दै यसलाई अझै बढी नेपालको हितमा उपयोग गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो

त्यसैगरी ऊर्जाविद् रत्नसंसार श्रेष्ठले पश्चिम सेतीको तल्लो तटीय लाभका रूपमा रहेको अतिरिक्त पानीको मूल्य कायम गर्दै पश्चिम सेतीलाई बहुद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । लेसेथो र दक्षिण अपि|mकाबीच अतिरिक्त पानी उपयोगका सम्बन्धमा स्थापित अनुभवका आधारमा पश्चिम सेतीबाट भारतमा हुने अतिरिक्त सिाचाइ र बाढीनियन्त्रणको तल्लो लाभ नेपालले लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जाविकासका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्पापक डा. गोपाल सिवाकोटी चिन्तनले चिनियाा थ्री गर्जेज कम्पनीसाग भएको समझदारी प्रचलित संविधान र कानुनका दृष्टिमा पूर्णरूपले अनुकूल भएको बताउनुभयो । वहााले पश्चिम सेतीलाई एक नमूना आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन सुझाब दिादै भयो । यस्तै चासो, सक्रियता र मापदण्डका साथ पश्चिम सेतीभन्दा विवादास्पद र घातक माथिल्लो कणर्ाली, अरुण ३, पञ्चेश्वर बााध तथा सप्तकोशी उच्च बााधजस्ता आयोजनाका हकमा भएका गैरसंवैधानिक एवं राष्ट्रहितविपरीत समझदारी र सहमितहरूको पनि अविलम्ब छानबिनका लागि माग गर्नुभयो ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले संसदीय समितिले आफ्नो सीमा र अधिकारक्षेत्र नाघेर आयोजनासम्बन्धी कामकारबाही रोक्नका लागि दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाउादै प्रक्रियाको बखेडामा भन्दा भविष्यमा के कसरी राम्रो गर्नसकिन्छ भन्नेतर्फ समितिको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । वहााले समितिको छानबिनका कारण आयोजना रद्द भयो भने यसको मूल जिम्मेवारी समितिले नै लिनपर्ने बताउादै यसले भविष्यमा विदेशी लगानीका निमित्त गलत नजिर स्थापित गर्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाहलाई सम्बोधन गर्दै प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सदस्य तथा पश्चिम सेती छानबिन उपसमितिका संयोजक सभासद् गगन थापाले पश्चिम सेती आयोजना रोक्न नभइ प्रक्रियागत सुधार र अधिकतम् सुनिश्चित गर्नका लागि समितिले ध्यान दिएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी एनेकपा -माओवादी)का सभासद् तथा एकराज भण्डारीले घरेलु खपतका लागि थ्री गर्जेजसाग भएको सम्झौताप्रति कुनै आपत्ति नरहेकोले बताउादै कानुन, नियम तथा व्यवहारमा भएका संस्थागत त्रुटीहरूलाई संसद्मा विचाराधी विद्युत विधेयकमार्फत सच्याउनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।

पूर्व वनमन्त्री तथा नेकपा एमाले बझागका सभासद् भानुभक्त जोशीले आयोजनामा आवश्यकत त्रुटी भए त्यसलाई सुधारेर आयोजना अघि बढ्नै पर्नेमा सुझाव दिनुभयो । उहााले उक्त आयोजना सुदूरपश्चिमेलीको मात्र नभइ समग्र राष्टको भएकोले यसको कार्यान्वयनका लागि सबैको साथ चाहिने बताउनुभयो । बिगतमा भारतमा बिजुली जाने गरी पश्चिम सेती प्रस्ताव भएकोमा विरोध हुनु स्वभाविक भएपनि यतिबेला कसैकसैले नेपालमा त्यति धेरै बिजुली खपत हुन नसक्ने भन्दै विरोध गर्नु आयोजना भाड्ने खेल हो भन्नुभयो ।

एनेकपा माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं सोही पार्टीको जलस्रोत तथा ऊर्जा विभाग प्रमुख लिलामणि पोख्रेलले पश्चिम सेतीका सम्बन्धमा थ्री गर्जेजसाग भएको समझदारीअनुसार आयोजना अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहााले यस समझदारीका विरुद्ध अनावश्यक रूपमा भारतीय सुरक्षा चासोको हल्ला मच्चाउादै आयोजनै भााड्नका भारत स्वयं लागिपरेको बताउनुभयो ।

पश्चिम सेती डुबान क्षेत्रका बासिन्दा तथा एनेकपा माओवादी बझाङ्का सभासद् शंकर खड्काले आयोजनाप्रभावित क्षेत्रमा बिगतमा स्मेक कम्पनीले आतंक सिर्जना गरेको अवस्थामा संसदीय समितिले पनि त्यही गरेको बताउनुभयो । वहााले आयोजना कार्यान्वयनको हल्लाले डुबान क्षेत्रमा कुनै पनि विकास र निर्माणका कार्यहरू हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । चिनियाा कम्पनीसाग भएको सम्झौता नेपालको हितअनुकूल भएको भन्दै वहााले निर्वाध रूपमा स्थानीय तथा राष्ट्रिय हितको पक्षमा आयोजनाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी अछामका सभासद् शरदसिंह भण्डारीले आफूहरू पश्चिम सेती आयोजना कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको तर आयोजनामा केही कमिकमजोरी रहे त्यसलाई सच्चाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कुनै आर्थिक अनियमितताको शंका भए त्सो अलग्गै छानबिनको विषय भएकोमा बताउनुभयो ।

अछामका पूर्व जिल्ला सभापति तथा नेकपा एमालेका नेता कृष्णप्रसाद जैशीले जलविद्युत आयोजनामा तोडफोडका नाममा हुने विरोधका शैली राम्रो नभएको र पश्चिम सेतीको कार्यान्वयनका पक्षमा आफूहरू रहेको बताउनुभयो ।

इतिहासविद् चेतेन्द्रजंग हिमालीले अतिरिक्त पानीको अगि्रम सुनिश्चिततासहित आयोजनाको सही कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी जनमोर्चा नेपालका साध्यबहादुर भण्डारीले प्रचण्ड सरकारका पालामा जलस्रोतमन्त्री बिष्णु पौडेलले दिल्लीमा तत्कालीन भारतीय उर्जा राज्यमन्त्री जयराम रामेशसाग पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन -पीटीसी) इण्डियाको भगिनी संस्थाका रूपमा नेपालमा सोही संस्थाको ३० प्रतिशत लगानी रहने गरी पीटीसी नेपाल खोल्ने राष्ट्रघाती सहमति भएको बताउादै उक्त सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्को अर्थ तथा विधेयक समितिमा भएको व्यापक विरोधपश्चात् थन्किएको अवस्थामा यतिबेला संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले सोही आधारमा पीटीसी नेपाल स्थापनाका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएकोले सो निर्देशन तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताए । अर्का वक्ता प्रा.डा. गोपाल सिवाकोटीले जलस्रोतलाई विद्युत उत्पादनमा भन्दा खानेपानी र सिाचाइमा जोड दिनुपर्ने तथा पश्चिम सेतीलाई बहुद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा मात्र अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा रतन भण्डारीले बिगतमा भारतलाई विद्युत निर्यात गर्ने गरी अघि बढाउन लागेका आयोजनाका विरुद्ध आफूहरू खुलेर लागेको भएपनि यतिबेला घरेलु खपतका लागि अघि सारिएको आयोजनाको समर्थन गरेको बताउनुभयो । उहााले प्रभावित क्षेत्रका मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका मुद्दाहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाब दिनुभयो ।

केही ठोस सुझाबहरूः

-१) पश्चिम सेतीलाई आधार मानेर भविष्यका निमित्त प्रचलित नीति, कानुन, नियम तथा कार्यविधि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा व्यवस्थापिकासंसद्मा विचाराधीन विद्युत विधेयक व्यापक छलफल र संशोधनसहित तत्काल पारित गर्नुपर्ने ।

-२) पश्चिम सेतीका भविष्यमा हुने विद्युत विकास तथा खरिदसम्बन्धी सम्झौता गर्दा नेपालको अधिकतम् हितका लागि सचेत रहन ठोस निर्देशन दिने ।

-३) माथिल्लो कणर्ाली र अरुण ३ सम्बन्धी विवादास्पाद समझदारीहरूलाई पनि न्यूनतम् रूपमा हालको पश्चिम सेतीका ढााचाबाट अध्ययन गरी सोहीअनुसार शर्तबन्दोबस्त परिवर्तन गरिनुपर्ने ।

-४) कोशी, गण्डक र महाकाली सन्धिमा भएका त्रुटी सच्याउन तथा संसद्बाट पारित चारबुादै संकल्पप्रस्तावको कार्यान्वयनबिना पञ्चेश्वर आयोजना अघि नबढाउन निर्देशन दिने ।

-५) कोशी उच्च बााधलगायत अन्य आयोजनाका हकमा नेपालको हित र प्राथमिकतामा पर्ने वा नपर्ने के हो सो यकिन गर्न निर्देशन दिने ।

-६) आयोजनालाई बहुद्देश्यीय रूपमा अघि बढाउने र यसको बहुद्देश्यीय लाभका साथै अतिरिक्त पानीको मूल्य कायम गर्नका लागि ठोस निर्देशन दिनुपर्ने ।

-७) संविधानको धारा १५६-२) को प्रयोजनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बााडफााडका सन्दर्भमा के कस्ता प्रकृतिका आयोजनाहरू व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालिन प्रकृतिका हुने र त्यस्ता आयोजनाका हकमा हुने समझदारी, सहमति र सम्झौताका लागि संसद्को दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भन्ने व्याख्या गरिनुपर्ने जसका लागि विगतमा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत नै तयार गरिएको स्थितिपत्रलाई समेत आधार मानिनुपर्ने ।

-८) भविष्यमा बनाऊ, लेऊ, चलाऊ र हस्तान्तरण गर ९द्यगष्मि, इधल, इउभचबतभ बलम त्चबलकाभच-द्यइइत्० को ढााचाबाट भन्दा सार्वजनिक-निजी-जनता साझेदारी ९एगदष्अि-एचष्खबतभ-एभयउभि एबचतलभचकजष्उ-एएएए० लाई जलविद्युत आयोजनाका सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण, वितरण र विजुली बढी भएको वा आदानप्रदान गर्ने स्थितिमा प्राथमिकता दिने ।

आयोजकः दीपक ज्ञवाली -९८५१०७७१४३), रत्नसंसार श्रेष्ठ -९७४१०६७६१६०), डा. गोपाल सिवाकोटी चिन्तन -९८५११३६६१०), रतन भण्डारी -९८५११३६९३८) तथा भरत वस्नेत -९८५१०२२१९०) ।